हरिप्रसाद कोइराला
कानेपोखरीे । सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गरेपछि मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासनिक भवन निर्माणको बाटो खुलेको छ ।
पालिकाको भवन निर्माण गर्न सङ्घीय सरकार र पालिकाले भवन निर्माणका लागि स्रोत सुनिश्चित गरी सकेका थिए । सर्वोच्चले मुद्धाको किनारा नलगाई दिँदा टेण्डरका विषयमा थप अन्यौल भइरहेका बेला आइतबार अन्तिम सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र शान्तिसिंह थापाको इजलाशले रिट निवेदन खारेज गर्ने फैसला सुनाउनु भएको थियो । सर्वोच्चको यो फैसलासँगै प्रमुख प्रशासनिक भवन निर्माणको बाटो खुलेको हो ।
कानेपोखरी–६ को रमाइलोमा रहेको प्रशासनिक भवन पालिकाको गाउँसभाले २०८० वैशाख १७ गते बहुमतको निर्णयले ५ नम्बर वडाको भौंसाबारीमा सार्ने निर्णय गरेको थियो । कोशी प्रदेश सरकारले २०८० माघ २९ गते स्वीकृति दिई सङ्घीय सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । प्रदेश सरकारको निर्णयलाई सङ्घीय सरकारले २०८१ पुस १६ गते अनुमोदन गरेपछि स्थानीय केहीले सर्वोच्च अदालतमा २०८१ फागुन १३ गते रिट दायर गर्नु भएको थियो । सो मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलाशले २०८१ फागुन १५ गते कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशको विषयमा छलफललाई निरन्तरता दिनु भएको थियो । यस्तै २०८१ चैत २० गते न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलाशले अन्तरिम आदेश जारी नहुने र रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिने आदेश गरेको थियो ।
गाउँपालिकाले नयाँ प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि वडा नंं ५को भौंसाबारीमा २ करोड ५ लाखमा १ विघा १ कट्ठा जग्गा खरिद गरिसकेको छ ।
साविकका वयरवन,केरौन र होक्लावारी गाविस समाहित भइ कानेपोखरी गाउँपालिका बनेपछि सरकारले साविकको वयरवन गाविस कार्यालयमा केन्द्र तोकेको थियो । वयरवन गाविसको तत्कालिन कार्यालयबाट कार्यसम्पादन गर्न समस्या भएपछि फराकिलो ठाउँमा जग्गा खरिद गरिएको थियो । तर, उक्त जग्गा खरिद प्रक्रिया नै त्रुुटिपुर्ण भएको भन्दै अदालतमा विभिन्न चरणमा मुद्धा परेपछि लामो समय भवन निर्माण प्रक्रिया नै अघि बढ्न सकेको थिएन । जग्गाका विषयमा अदालतले सफाई दिएपछि पुन अर्को मुद्धा झेल्नु पर्यो । यो मुद्धा पनि सर्वोच्चले किनारा लगाइदिएपछि भवन निर्माणको बाटो खुलेको पालिकाका अध्यक्ष राजमति इङ्नामले बताउनुभयो । सङ्घीय सहरी विकास मन्त्रालयले ५ करोड ४० लाख रुपियाँ बजेट सुनिश्चित गरेको छ भने ४ करोड पालिकाले आफ्नै स्रोतबाट खर्च गर्ने भएको छ ।
अध्यक्ष इङ्नामले भन्नुभयो – गाउँवासीको सहजताका लागि गरिएका कतिपय निर्णयमा स्वार्थ समूहको प्रवेश भएपछि कानूनी जटिलता आउँदा रहेछन् । उहाँले अब चाँडै टेण्डर आह्वान गरी भवन निर्माण प्रक्रिया सुरु हुने जानकारी दिनुभयो ।
