हरिप्रसाद कोइराला
मोरङ । रुख कटान गर्ने सहमति हुन नसक्दा जङ्गल क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्न नसकिरहेको मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजनाको दमक कार्यालय बिरुद्ध परेको मुद्धा जग्गाधनीको पक्षमा फैसला भएपछि अर्को समस्या थपिएको छ ।
मोरङको मिक्लाजुङ ९ र ६ का चार जना जग्गाधनीले स्वीकृत डिपीआर अनुसार सडक निर्माण गर्न नदिएपछि मधुमल्ला बजार पश्चिमको कसेनी देखि बक्राहा पुलसम्मको ५ सय मिटर सडक निर्माण रोकिएको हो । रोकिएको स्थानको पश्चिमतर्फको सडक कालोपत्रे छ । पूर्वतर्फ कालोपत्रेका लागि बेस समेत हालिसकिएको छ । बिचको ५ सय मिटर सडकमा आफ्नो नम्बरी जग्गा परेको भन्दै शारदाप्रसाद रिमाल,भीमबहादुर खड्का,नयनबहादुर मोक्तान र नरबहादुर तामाङले जिल्ला अदालत मोरङमा मुद्धा दायर गर्नु भएको थियो । अदालतले सडक साविक नक्शा अनुसार लानु भन्दै जग्गाधनीको पक्षमा फैसला गरेपछि आयोजनाको काम अघि बढ्न सकेको छैन् ।
फिल्ड नक्सामा कसेनी चौकबाट ५० फिट उत्तरमा बाटो देखिन्छ । उक्त सडकमा परेको जग्गा हाल स्थानीयले नै भागचलन गरिरहेका छन् । शारदाप्रसाद रिमालले भन्नुभयो – बाटोको जग्गा नगेन्द्र बोहोरा,छत्रबहादुर पिठाकोटे र भूवनसिंह खत्रीले भोगचलन गर्दै आउनु भएको छ । सडक मै तीन जनाले घर बनाइसक्नु भएको छ । रिमालले काठमाडौंमा ठूला ठूला घर भत्काएर सडक निर्माण भइरहेका छन् । यहाँ चाँहि हाम्रो जग्गा मिचिने र सडकको जग्गा अरुले कमाइ गरिखान पाउने, घर बनाउन पाउने हुँनु हुँदैन । रिमालले लामो समय देखि थिचोमिचो भएकोले अब मुआब्जा लिएर पनि सडकलाई जग्गा नदिने बताउनु भयो ।
२०७६ मा मदन भण्डारी राजमार्गको डिपीआर स्वीकृती हुँदा आफूहरूलाई कुनै सूचना नभएको रिमाल बताउनु हुन्छ । हामी सडकको बिरोधी होइनौं । तर, सडक आफ्नो ठाउँ जहाँ छ , त्यहीबाट बनोस भन्ने हो ।
यता मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष बबिकुमार राईले सडक र राजकुलो एकपटक प्रयोगमा आइसकेपछि त्यसलाई परिवर्तन गर्न गाह्रो छ । अघिल्लो कार्यकालमा डिपीआर तयार भएको हो । उतिबैलै सरोकारवालासँग समन्वय गरेर डिपीआर बनाउनु प¥थ्यो । अब स्थानीयले मुद्धा जितिसकेपछि हामीले अदालतको मान हानी हुने गरि निर्णय गर्न पनि गाह्रो छ । अदालतको मानहानी हुन्छ । मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना दमक कार्यालयले सहजीकरणका लागि पत्र पठाएको बताउँदै अध्यक्ष राईले चाँडै समस्याको समाधान खोजिने बताउनु भयो ।
आयोजनाका दमक कार्यालय प्रमुख गोपालप्रसाद खकुरेलले लालपुर्जा भएको जग्गाबाट सडक लान नसकिने बताउनु भयो । उहाँले अधिग्रहण गर्दा क्षतिपुर्ति दिनु्पर्ने बताउँदै देशभरि कतै पनि क्षतिपुर्ति दिएर जग्गा प्राप्त नगरेकोेले क्षतिपुर्ति दिन असम्भव रहेको उल्लेख गर्नुभयो । खकुरेलले भन्नुभयो – जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसार गाउँपालिकाले समन्वय गरिदिने बाहेक हामी कुनै बिकल्प देख्दैनौं । खकुरेलका अनुसार हालसम्म आयोजनाको ७० प्रतिशत भौतिक प्रगति र ६४ दशमलव ४ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भइसकेको छ ।
निर्माण कम्पनी श्रेष्ठ मोतिदान जेभीका इन्जिनीयर प्रलाद ढुङ्गानाका अनुसार सरकारले साइड खाली नगरिकन टेण्डर आह्वान गर्दा आयोजना,स्थानीय र निर्माण कम्पनी मारमा परेकाछन् । उहाँले भन्नुभयो – २०७८ असार २९ गते सम्झौता भई ३६ महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । सरकारले जङ्गल क्षेत्रका रुख नहटाइदिँदा पुन म्याद थप्नु पर्ने भयो । यो सडक ३६ महिना अवधिमा सम्पन्न गर्न सकिने अवस्था थियो । उहाँले ३ नम्बर प्याकेजको भलुवा–बेलडाँगी सडकको जङ्गल क्षेत्रमा ६ किमी र मुद्धा परेको वारिपारि ३ सय मिटर सहित ८ सय मिटर बाहेक सबै काम थप भएको समय आगामी पुस २७ सम्ममा निर्माण सम्पन्न हुने बताउनु भयो ।
