भद्रपुर, झापा। झापा जिल्लालाई ‘पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना जिल्ला’ घोषणा गरिएको छ। जिल्ला खोप समन्वय समिति झापाको आयोजनामा भद्रपुरमा सम्पन्न विशेष कार्यक्रममा कोशी प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री मानबहादुर लिम्बूले जिल्लालाई औपचारिक रूपमा पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना जिल्ला घोषणा गर्नुभएको हो।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि स्वास्थ्य मन्त्री लिम्बूले झापाका सबै स्थानीय तहका नगर तथा गाउँ स्वास्थ्य प्रमुखहरूलाई सम्मान गर्नुभएको थियो। खोप कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्दै बालबालिकालाई नियमित खोप सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको भन्दै उहाँहरूलाई सम्मान गरिएको हो।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री लिम्बूले नेपाल सरकारको राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम विश्वकै सफल सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूमध्ये एक भएको उल्लेख गर्नुभयो। खोप कार्यक्रमले बालबालिकालाई विभिन्न घातक तथा संक्रामक रोगबाट सुरक्षित राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउँदै उहाँले झापाले पूर्ण खोप सुनिश्चितताका सबै सूचकहरू पूरा गरी प्राप्त गरेको उपलब्धि निकै प्रशंसनीय रहेको धारणा राख्नुभयो।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार झापामा १५ देखि ५९ महिनासम्मका ९५ प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिकाले पूर्ण खोप प्राप्त गरेको सुनिश्चित भएपछि जिल्लालाई ‘पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना जिल्ला’ घोषणा गरिएको हो। यस उपलब्धिले जिल्लामा खोप सेवाको पहुँच, प्रभावकारिता र जनचेतनाको स्तर उच्च रहेको पुष्टि गरेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
मन्त्री लिम्बूले खोप कार्यक्रमको दिगोपना कायम राख्न कुनै पनि बालबालिका खोप सेवाबाट वञ्चित हुन नदिन सबै सरोकारवाला निकाय, स्वास्थ्यकर्मी, जनप्रतिनिधि तथा अभिभावकहरू निरन्तर सक्रिय रहनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले नियमित खोप कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै आगामी दिनमा पनि शतप्रतिशत बालबालिकालाई खोपको पहुँचमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
स्वस्थ बालबालिका नै समृद्ध समाज र राष्ट्र निर्माणको आधार भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री लिम्बूले यो महत्वपूर्ण उपलब्धिका लागि झापावासी, स्वास्थ्यकर्मी, जनप्रतिनिधि तथा खोप कार्यक्रममा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा योगदान पुर्याउने सबैलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो।
कार्यक्रममा विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी, सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका प्रतिनिधि, विकास साझेदार संस्थाका पदाधिकारी तथा सरोकारवालाहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो।
