हरिप्रसाद कोइराला
पथरीशनिश्चरे । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ को बजेट बक्तब्यमा पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्न रोक्का राखेको जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा नआउँदा रेलमार्गमा जग्गा परेका जग्गाधनीहरू समस्यामा परेका छन् । ६ वर्ष देखि रोकिएको जग्गा फुकुवा हुने समाचारले गतवर्ष खुसी भएका रेलमार्ग पीडितहरू यतिबेला निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा दुखी भएका हुुन् ।
मोरङको कानेपोखरी –७ आइतबारेका ५७ वर्षीय कमलप्रसाद पौडेलले भन्नुभयो –‘२०७६ मा रेल आउने कुरा सुन्दा भन्दा बजेट वक्तब्य सुन्दा खुसी भएको थिएँ । ६ वर्षसम्म न मुआब्जा, न रेल भएपछि थाक्नु भएका पौडेलले जग्गा फुकुवा भएपछि नयाँ योजना बनाउन थाल्नु भएको थियो । बजेट वक्तब्य आएको १० महिना पुरा भयो । तर, न त मुुआब्जा आयो न जग्गा फुकुवा भयो । उहाँले थन्नुभयो– ‘१५ धुर जग्गामा रेलमार्ग पर्छ । तर सरकारले मेरो दुई बिगाहा जग्गा रोक्का ग¥यो । त्यसयता चिन्ताले गल्नु भएका पौडेल गत वर्ष निक्कै खुसी हुनुुभयो । १० महिना यता पटक पटक मालपोत र नापी कार्यालय पुुग्नुुभयो । तर, रेलमार्ग परेको जग्गा रोक्का राखेर अरु जग्गा कित्ताकाट गरी छुट्याउने प्रक्रिया अघि बढेन ।
रेलमार्ग बन्ने भएपछि उचित मुआब्जा पाइन्छ , र कतै घरवासको प्रबन्ध मिलाउने साझा सपना थियो – मोरङमा रेलको नक्साङ्कन भएका कानेपोखरी, पथरीशनिश्चरे, उर्लाबारी, बेलबारी र सुन्दरहरैँचाका जग्गाधनीहरूको । त्यो सपना पुरा नभए पनि जग्गा फुकुवा भएपछि जग्गाधनीहरू थोरै जग्गा बिक्री गरेर घर ब्यावहार चलाउने सोचमा हुनुुहुन्थ्यो । तर, बजेट वक्तब्य पनि कार्यान्वयनमा नआएपछि उहाँहरू गहिरो चिन्तामा हुनुहुन्छ ।
जग्गा भएर पनि सुकुम्बासी जस्तै बन्नु भएका कानेपोखरी–७ का ७८ वर्षीय दाताराम भट्टराईलाई हात खुट्टा बाँधे जस्तै भएको छ । जग्गा फुकुवा हुने सुनेपछि छोरा बुहारीको घर ब्यबहार मिलाउन पाइने आशा जागेको थियो । तर,सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा उहाँले बुढेसकालमा पनि घर ब्यबहार मिलाउन पाउनुभएको छैन ।
कानेपोखरी ७ का १६१,कानेपोखरी ५ का १४ र कानेपोखरी–६का ५ परिवारको जग्गा रेलमार्गका कारण रोक्का भएको थियो ।
कानेपोखरी गाउँपालिकामा मात्र होइन, मोरङको उर्लाबारी,पथरीशनिश्चरे, बेलबारी र सुन्दरहरैचा नगरपालिकाका २२ वटा वडाका नागरिकको जग्गा रोक्का भएको थियो । रेल पीडित संघर्ष समिति मोरङका अध्यक्ष रमेश दाहालले भन्नुभयो– रेल पीडितहरूमा मानशिक तनावको समस्या सुरु भएको थियो । गत वर्ष सरकारले जे निर्णय ग¥यो, राम्रो ग¥यो, भन्ने लागेको थियो । तर त्यो निर्णय पनि सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेन ।
जग्गा रोक्का भएकै कारण धेरैले ऋणको भारि बोक्नु परिरहेको विषय प्रति राज्य गम्भीर नबनेको उहाँको भनाई छ । दाहाल स्वयंले निर्माण गरिरहेको दुईतले पक्की घरको निर्माण कार्य रोक्नु परेको थियो । दाहालले भन्नुभयो – २२ लाख खर्च गरेर बनाएको घर फिनिसिङ गर्ने बेलामा जग्गा रोक्काको पत्र आएपछि त्यसै छोडिदिएको थिएँ । बजेट वक्तब्य पछि निर्माण गरेर सोच बनाएको थिएँ , त्यो पनि अधुरै रह्यो ।
कोशी प्रदेशमा १०६ दशमलव ५९ किलोमिटर रेलमार्ग परेको छ । झापा , मोरङ र सुनसरी जिल्लाका १८ वटा पालिकाका ६३ वडालाई छुँदै रेलमार्ग मधेश प्रदेश तर्फ लाग्ने गरी नक्शाङ्कन भएको थियो । कोशी प्रदेशमा मात्र ४ हजार घर सहितका संरचना रेलमार्ग भित्र पर्ने रेल विभागले जनाउँदै आएको छ । मुआब्जा दिनुपर्ने जग्गा भित्र ५ हजार ५ सय कित्ता छन् । तर, ति कित्ता भित्र हजारौंं बिघा जमीन रेलमार्गले रोक्का गरेको छ ।
रेल विभागका सुचना अधिकृत एवम प्रवक्ता बोधप्रसाद भण्डारीले भन्नुुभयोे– ‘आर्थिक वर्ष २०८२÷ ०८३ को बजेटमा जग्गा फुकुवा गरिदिने भनेर घोषणा भयो ।तर, मन्त्री स्तरीय नीतिगत निर्णय भएन । हामी सरकारले गरेका निर्णय कान्र्यान्वयन गराउने तहमा छौं । तर, सरकारले गर्नु भनेर निर्देशन नदिएसम्म हामी केही गर्न सक्दैनौं । रेल विभागको झापा योजनाका प्रमुख समेत रहनुभएका भण्डारीका अनुसार रोक्का भएको जग्गाको एक टुक्राले मात्र रेलमार्ग छोएको तर पुरै जग्गा रोक्का भएको अवस्था छ भने त्यस्ता जग्गा कित्ताकाट गरिदिने काम भइरहेको छ । एक विघा जग्गाको कुुनै कुुनाले रेलमार्ग छुन्थ्यो भने त्यो एक बिघा नै रोक्का थियो । अब सरकारले रेलमार्गको ५०० मिटर दाँया वाँयाका जग्गा कित्ताकाट गरी जग्गाधनीलाई नयाँ कित्ता नम्वर कायम गरी छुट्याई दिने र रेलमार्गको नक्शाङ्कनको जग्गालाई नयाँ कित्ता नं. कायम गरी रोक्का राख्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । तर, जग्गाधनीहरू यस प्रक्रियामा पनि आउनु भएको छैन् ।
सरकारले मुुआब्जाको स्रोत सुनिश्चितता नगरिकन रेलमार्ग बाहेकको जग्गा फुकुवा गर्ने कार्यक्रम ल्याएकोले कार्यान्वयनमा समस्या भएको पीडितहरूको गुनासो छ । रेल पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष रमेश दाहालले भन्नुुभयो–‘६ वर्ष भयो जग्गा रोक्का भएको । गतवर्ष बजेटमा फुकुवाको कुरा आयो । तर, कार्यान्वयन भएन । अहिले जग्गाधनीहरू क्षतिपुर्ति नपाएसम्म पाँचसय मिटर दाँया वाँयाको जग्गा पनि कित्ताकाट गर्न मान्नुभएको छैन् ।
कानेपोखरी–७ का दुुर्गाप्रसाद गौतमले भन्नुुभयो –‘मेरो नामको पाँच कट्ठा मध्ये तीन कट्ठामा रेल गुड्ने नक्शा भित्र पर्छ । तर,पुरै जग्गा रोक्का छ । मेरो बुुबाको नामको एक बिघा मध्ये १० धुरले रेलमार्ग छुन्छ । पुरै जग्गा रोक्का छ । सरकारले कित्ता काट गरेर जग्गा फुकुवा गरिदिने त भन्यो ।तर, यो प्रक्रिया अत्यन्तै खर्चिलो भएकोले कोही पनि आफ्नो खर्च गरेर कित्ताकाट गर्न तयार छैनन ।सरकारले कित्ताकाट गर्दा लाग्ने खर्चमा छुट दिनुुपर्छ ।’उहाँले जग्गाधनी दोहोरो मारमा परेको बताउनुभयो ।
उता,उर्लाबारी–८ का खगेन्द्रप्रसाद खनाल झनै अप्ठ्यारोमा परिरहनु भएको छ । सहकारी संस्थामा रोक्का राखेर कर्जा लिनु भएका खनालको जग्गा रेल बिभागले पुन रोक्का गरिदियो । ऋण तिरे पनि जग्गा फुकुवा हुँदैन । त्यसैले ५ वर्ष देखि ब्याज मात्र तिरेर बसिरहेको छु,– खनालले भन्नुभयो । राजघाट १(क)को कित्ता नं.४६५,४६३ र २७२ को कुल १ बिघा ७ कट्ठा जग्गा मध्ये सबै जग्गामा रेलको नक्साङ्कन परेको छ ।
यता मालपोत कार्यालय बेलबारीका प्रमुख दीपक कोइरालाले रेल विभागबाट हालसम्म रोक्का फुकुवा वा कित्ताकाट सम्बन्धी कुनै पत्र नपठाएको बताउनुभयो ।