हरिप्रसाद कोइराला
सहकारी संस्थालाई नियमन÷अनुगमन गर्ने निकाय धेरै वटा हुँदा यतिबेला समग्र सहकारी क्षेत्र अन्योलमा छ । देश संघीय संरचनामा प्रवेश गर्नु अघि सहकारी क्षेत्रको नियमन मुख्यतः सहकारी विभाग र जिल्ला स्तरका डिभिजन सहकारी कार्यालय मार्फत हुने गरेको थियो । सहकारी दर्ता, एकीकरण, विभाजन, खारेजी तथा नियमित अनुगमनको जिम्मेवारी एकीकृत रूपमा एकद्वारबाट हुने ग¥थ्यो । एकद्वार प्रणालीले सहकारी संस्थाहरूलाई स्पष्ट कार्यदिशा दिएको थियो । संघीय व्यवस्था लागू भएपछि भने संघ, प्रदेश र स्थानीय—तीनै तहका सरकारले आ–आफ्ना सहकारी ऐन, नियमावली र निर्देशिका जारी गरेका छन् । अनुगमन, नियमन, मापदण्ड, मार्गनिर्देशन र दर्ता प्रक्रिया,एकीकरण,विभाजन र खारेजीमा बहु–निकाय संलग्न हुँदा प्रारम्भिक सहकारी संस्थामा अन्योलता सिर्जना भएको छ ।तीन तहका सरकार मातहतका मन्त्रालय र सहकारी शाखा मात्र होइन । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले पनि आ–आफ्ना ढङ्गका निर्देशन र मापदण्ड जारी गरिरहेका छन्। एउटै विषयमा फरक–फरक निकायबाट निर्देशिका आउँदा समुदायमा आधारित सहकारी संस्थाहरू कुन निकाय प्रति उत्तरदायि बन्नुपर्ने भन्ने विषयमा अलमलि रहेका छन् ।
पृष्ठभूमि र ग्रामीण योगदान
२०४८ सालमा सहकारी ऐन आएपछि सहकारी संस्थाहरू विस्तार हुन थालेका हुन् । २०५२ सालमा सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएपछि ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका बैंकहरू असुरक्षित भई सहर केन्द्रित हुन थाले । त्यसपछि गाउँघरमा वित्तीय पहुँचको खाडल अझ बढ्यो । यही अवस्थाले सहकारीलाई बैंकको विकल्पका रूपमा गाउँ गाउँमा उभ्यायो । गाउँ–टोलमा स्थापना भएका सहकारी संस्थाले शेयर सदस्यहरूलाई नियमित बचत गर्ने बानी बसाल्न सिकाए । कमाएको रकम पहिले बचत अनि घरखर्च गर्नुपर्छ भन्ने सिकाई सुरु भयो । सानो–सानो बचतबाट गाउँघर मै ठूलो पुँजी निर्माण भयो । सुलभ ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराएर साना उद्यम, कृषि विस्तार, पशुपालन, खुद्रा व्यापार र स्वरोजगारका गतिविधिहरू सुरु भए । सहकारीहरूले स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पु¥याए । त्यतिमात्र होइन, सहकारीले ग्रामीण क्षेत्रमा नेतृत्व विकास र महिला सशक्तीकरणमा पनि उल्लेखनीय योगदान पु¥यायो । महिलाहरूले सञ्चालन गरेका सहकारीहरू आज पनि कहिँकतै बिग्रिएका छैनन् । नीति निर्णय प्रक्रियामा महिलाहरूको सहभागिता पनि बढ्यो ।
समुदायमा वित्तीय साक्षरता बढेको छ । त्यति मात्र होइन , सहकारी क्षेत्रले ठूलो सङ्ख्यामा रोजगार सिर्जना गरेको छ । आज पनि अधिकांश ग्रामीण सहकारी संस्थाहरू तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित र सदस्य–केन्द्रित छन । ति संस्था समुदायमा आधारित छन्, सदस्यहरूको प्रत्यक्ष सहभागितामा सञ्चालन हुन्छन् र सीमित दायरामा ऋण लगानी गर्छन्। एक करोड रुपैयाँसम्म ऋण लगानी गर्न सक्ने क्षमतामा पुगेका सहकारीहरू गाउँमै सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेका उदाहरण छन्। समग्रमा, सहकारीले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई टेवा दिएको छ र सामाजिक एकताको आधार बनेको छ।
सहरका सहकारी र समस्या
सहर केन्द्रित केही सहकारी संस्थाहरूले सहकारीको मर्मभन्दा बाहिर गई कम्पनी शैली अपनाएको देखिन्छ । शहरका सहकारीहरूमा २५–३० जना नाता सम्बन्धका व्यक्तिहरू मिलेर ठूलो पुँजी शेयरका रूपमा जम्मा गर्ने । आफ्नै नातेदारलाई कर्मचारी नियुक्त गर्ने र आक्रामक रूपमा बचत संकलन गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । सदस्यभन्दा गैर–सदस्य (ग्राहक) बाट बढी ब्याज दिने लोभ देखाएर बचत उठाउने र संकलित रकम उत्पादनशील क्षेत्रभन्दा बढी घरजग्गा, शेयर बजार र अन्य अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रवृति ति सहकारी संस्थालाई समस्यामा पारेको देखिन्छ । कोभिड–१९ को महामारीपछि घरजग्गा र शेयर बजारको कारोवार सुस्तायो । जसले गर्दा ऋणीहरूले साँवा र बचत फर्काउन सकेनन । सहकारीले लगानी गरेको ऋण नउठाउन नसकेपछि बचतकर्ताहरूले रकम फिर्ता दिन सकेनन । बचत फिर्ताका लागि तरलता अभाव भयो । यही मेसोमा सहरका धेरै सहकारीको ढोका बन्द भयो । सञ्चालकहरू बचत फर्काउन नसकेर भागे । केही सञ्चालकहरू अहलिे पनि जेल जीवन बिताइरहेका छन् । यता धेरै ब्याज प्राप्त गर्ने लोभमा शेयर सदस्य नै नबनिकन सहकारीमा पैसा निक्षेप जम्मा गर्ने बचतकर्ताहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
सरकारी तथ्यांक अनुसार शहर केन्द्रीत सहकारीले बचतकर्ताको ८६ अर्ब रुपियाँ फर्काउनु पर्ने दायित्व छ । ति सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरू कोही फरार छन् भने कोही कारागारमा छन् । यस्ता घटनाले ग्रामीण क्षेत्रका सहकारीको पनि जग हल्लिएको छ । सबै सहकारीलाई एउटै बास्केटमा हालेर हर्न थालिएको छ । शेयर सदस्यलाई विश्वसनीय सेवा दिइरहेका सहकारीहरू समेत शंकाको घेरामा परेका छन् ।
नयाँ कानुनी संरचना र कडाइ
यसै सन्दर्भमा सरकारले २०८१ चैत १८ गते सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गरी नयाँ कानुनी व्यवस्था लागू ग¥यो । त्यसपछि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण ले २०८२ जेठ ९ गते मापदण्ड जारी ग¥यो । लगत्तै २०८२ असार ३२ गते सहकारी विभाग ले एकीकृत निर्देशन जारी ग¥यो । यसैबीचमा नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि वित्तीय अनुशासन सम्बन्धी मापदण्ड सार्वजनिक ग¥यो । प्राधिकरणले विशेषतः बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीहरूलाई आफ्नो सफ्टवेयर प्रणालीमा अनिवार्य दर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले दर्ता र अभिलेखीकरण नगर्ने सहकारीहरूको कारोबार रोक्का गर्ने, बैंक खाता सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाउने, थप ऋण लगानीमा रोक लगाउने तथा अन्ततः दर्ता खारेजीसम्मको निर्णय लिन सकिने चेतावनी दिएको छ।
देशका झण्डै ३२ हजार सहकारी मध्ये दश हजार सहकारी मात्र प्राधिकरणमा अभिलेखीकरण भएका छन् । हुन त बचत ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने सहकारी संस्था मात्र दर्ता हुनुपर्ने भनिएको छ । तर, बहुउदेश्यीय, कृषि,तरकारी फलफूल, मौरीपालन, साना किसान,जडिवुटी वा अरु कुनै उदेश्य राखेर दर्ता भएपनि ति सबै सहकारीको मुख्य कारोवार बचत तथा ऋणको नै रहेको छ । ति सहकारीले आफ्नो विनियममा उल्लेख भएको उदेश्य अनुसार मुख्य कारोवार ७० प्रतिशत नपु¥याए स्वत बचत ऋण सहकारीको रुपमा दर्ज हुनेछन् । अझ प्राधिकरणले विवरण लुकाउने सहकारी र प्राधिकरणमा दर्ता हुन नआउने सहकारी नै समस्याग्रस्त हुनसक्ने भनेको छ । ग्रामीण क्षेत्रका कतिपय सहकारीले अझै सहकारी नियमन प्राधिकरण कुन चराको नाम हो भन्ने सम्म सुनेका बुझेका छैनन् । दर्ता र अभिलेखीकरण टाढाको विषय हो । सफ्टवेयर प्रयोग नगर्ने,कम्प्युटर ल्यावटप नभएका , इमेल चलाउन नसक्ने सहकारी अझै पनि धेरै छन् । अब ढिलो चाँडो ति सहकारीले प्राधिकरणको डण्डा ब्योहोर्नु पर्नेछ । जुन समग्र सहकारीका लागि घातक बन्ने देखिन्छ । ‘नदेखेको चोर बाबु समान ’ भनिन्छ । ति सहकारीले नजानेर गल्ती ग¥यौं भन्नेछन् । त्यति भन्दा भन्दै पनि कार्यबाही भए परिणाम सोचे जस्तो नआउन पनि सक्छ ।
दर्ता नगरेका सहकारीले भोग्न सक्ने परिणाम
निर्धारित समयभित्र दर्ता भई इजाजतपत्र नलिने सहकारीहरूको कारोबार रोक्का हुनेछ । प्राधिकरणले नै बैंक खाता सञ्चालनमा , नयाँ ऋण प्रवाह र वित्तीय गतिविधिमा रोक लगाउन सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार समेत गर्नेछ । त्यति मात्र होइन । धितो रोक्का, दृष्टिबन्धक तथा कर चुक्ता (त्बह ऋभिबचबलअभ) प्राप्त गर्न सहकारी संस्थाहरू असमर्थ हुनेछन् । प्राधिकरणले कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता दिने छैन । नियमित लेखापरीक्षणमा बाधा पुग्नेछ र अन्त्यमा दर्ता नभएका सहकारीलाई दर्ता नगरी कारोबार गरेको भन्दै ठगी मुद्दा चल्न सक्ने छ ।
कडाइका सम्भावित असर
नियमन आवश्यक छ । तर एकैचोटि धेरै कडाइ गर्दा समुदायमा आधारित सहकारीहरूले ठूलो जोखिम ब्योहोर्नु पर्ने हुनसक्छ। उदाहरणका लागि, एक व्यक्ति दुई कार्यकाल भन्दा बढी एउटै पदमा बस्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा दक्ष नेतृत्व अभाव भएकाले बारम्बार नेतृत्व परिवर्तन गर्दा संस्थागत स्थायित्व कमजोर हुनसक्छ ।
त्यस्तै, व्यवस्थापक चार वर्षभन्दा बढी कार्यरत रहन नपाउने व्यवस्था पनि चुनौतीपूर्ण छ। ग्रामीण क्षेत्रमा दक्ष व्यवस्थापक पाउनै कठिन छ। चार–चार वर्षमा व्यवस्थापक फेर्दा संस्थाको निरन्तरता र दक्षता प्रभावित हुनसक्छ । सञ्चालकले बचत जमानत बाहेक ऋण लिन नपाउने र ऋणको भाका नाघेमा कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्था कडाइका दृष्टिले उचित देखिए पनि यसले सक्षम व्यक्तिहरू सञ्चालक बन्न हतोत्साहित हुनसक्छन्। सञ्चालकका परिवारलाई समेत ऋणमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रावधानले सदस्यहरूमा असन्तोष बढाउन सक्छ। विभागले  एक ब्यक्ति एक प्रकृति एउटा सहकारीमा मात्र सदस्य बन्न पाउने ब्यवस्थालाई कडाईका साथ कार्यान्वयनमा लाग्ने भएको छ । यसले दुई वा सो भन्दा बढी सहकारी संस्थामा कर्जा लिएर ब्यबहार गरिरहेका सदस्यलाई सङ्कटमा पारिदिएको छ । एक ब्यक्तिले जति वटा पनि बैंकमा खाता खोल्न र कारोवार गर्न पाउने तर, बचत गर्न नपाउने ब्यवस्थाले ग्रामीण क्षेत्रका सहकारीमा अन्यौलता छाएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा पाँच छ वटा संस्थामा सदस्य बन्ने र ति सबै सहकारीबाट कर्जा लिएको देखिँदैन । योगदानमा आधारित मृतक परिवार राहत खर्चको लोभमा मात्र सदस्य बनेका सदस्यहरूले मन अमिलो बनाएर एउटा संस्थाबाट निस्किनु पर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । गाई,सँगुर बंगुर र कुखुरापालन गर्ने किसान मात्र होइन । गृहणीले समेत दुई पैसा तीनचार वटा सहकारीमा जम्मा मात्र गरिरहेका थिए । अब बचत नै गर्न नपाइने भएपछि त्यस्ता सदस्यमा निरासा छाएको छ । कुनै आर्थिक बेइमानी नगरिकन राज्यले आफूलाई सजाए दिएको त्यस्ता बचत कर्ताको गुनासो छ ।
निष्कर्ष
सहकारी क्षेत्र नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो। केही सहर केन्द्रित सहकारीका गलत अभ्यासका कारण सम्पूर्ण क्षेत्रलाई एउटै नजरले हेर्नु उचित हुँदैन। नियमन आवश्यक छ, तर नियमन सन्तुलित, चरणबद्ध र जोखिम–आधारित हुनुपर्छ। समुदायमा आधारित, पारदर्शी र सदस्य–केन्द्रित सहकारीलाई प्रोत्साहन दिँदै कम्पनी शैलीका दुरुपयोग रोक्नु नै दीर्घकालीन समाधान हो । सहकारीले सदस्यलाई जुन जागरण र उर्जा भरेको थियो । त्यो मर्न दिनु हुन्न । सरकारले कानून नियम बनाउँदा एउटा भूगोल र क्षेत्र विशेषलाई हेरेर निर्माण गर्दा समग्र सहकारी क्षेत्र सङ्कटमा पर्ने अवस्था आउनु हुन्न ।