कानेपोखरी । मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिका र रङ्गेली जगरको सीमानामा पर्ने गेउरिया खोलाको पुल निर्माणका क्रममा सातौं पटक रोकिएको छ । गत असारमा पुल ढलान गरेर सम्पर्क बिहीन भएको निर्माण कम्पनी त्यसयता काममा फर्किको छैन ।
निर्माण कम्पनीले पटक पटक काम नगरेपछि दुई वटा स्थानीय तहले पुल निर्माणका लागि नीति तथा कार्यक्रममा नै ३०÷३० लाख रुपियाँ बिनियोजन गरेका थिए । पालिकाले काम आफै गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता रद्द गर्न प्रयास भयो । ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने चर्चा चलेपछि पुल निर्माण गर्ने फिचर एन्ड सराउद्विन जेवि कन्ट्रक्सनले जरिवाना तिरेर पुन सम्झौता नवीकरण गरी काम थालेको थियो । तर, असारमा काम थालेको निर्माण कम्पनी पुलको ढलाई सकेर सम्पर्क बिहीन भएको छ । 
स्थानीय रुद्र बिष्टले भन्नुभयो – दुई जनाको ज्यान गइसक्यो । बर्षायाममा ४/५ जनालाई हरेक साल बगाउँछ । बारुणयन्त्र ,एम्बुलेन्स पटक पटक दुर्घटना भए । भोट माग्न आउने सबै दलका नेतालाई पुल बनाइ देउ भनेर माग ग¥यौं । कसैले सुनेका छैनन । विष्टले भन्नुभयो – डेलिगेसन जाँदा जाँदा थाकिसक्यौं । विष्ट मात्र होइन सोही गाउँका मनोज कार्की पनि एउटा ठेकदारले सबै नेता चलाउने गरेको बताउनु हुन्छ । ठेक्का रद्द गर्न दिएको भए दुई पालिकाले पुल बनाइसक्थे । रद्द पनि गर्न दिएनन । काम पनि गर्दैनन् ।
कानेपोखरी–रङ्गेली सडक कालोपत्रे गर्ने ठेक्का पाएको कन्चनजङ्घा कन्ट्रक्सनले २०७७ को चैत १८ गते सरकारलाई सडक हस्तान्तरण गरिसक्यो ।तर, फिचर एन्ड सराउद्विन जेवि कन्ट्रक्सन प्रालिले १ करोड १८ लाख रुपियाँमा १५ मिटर लम्बाईको पुल निर्माण गरी २०७७ को चैत मसान्तसम्ममा सडक डिभिजन कार्यालय मोरङलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता भएको पुल ९ वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि निर्माण सम्पन्न भएको छैन ् । निर्माण कम्पनीका सञ्चालक मो.सराउद्दिनले भन्नुभयो–असारमा ढलाई भयो, सडक विभागसाग पैसा माग्दा दिँदैन । काम सम्पन्न भएको पैसा पनि नदिएपछि खेत बेचेर पुल बनाउने कुरा आएन नि । सराउद्दिनले आफ्नो ४४ लाख रुपियाँ रोकिएको बताउनु भयो ।
सङ्घीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय इटहरी अन्तर्गतको सडक डिभिजन कार्यालय विराटनगरका प्रवक्ता अरुणकुमार साहले आफू भरखरै आएकोले यस विषय जानकारी नरहेको बताउनु भयो । साहले भन्नुभयो–केही पैसा लगिसकेको बुझेको छु ।
कानेपोखरी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भोलाप्रसाद अधिकारीले सडक विभागले पुल नबनाएपछि हामी दुई पालिका मिलेर संयुक्त रुपमा पुल बनाउने गरी बजेट छुट्याएका थियौं । ठेक्का रद्द नभएकोले काम अघि बढाउन सकेकौं । सङ्घीय सरकारका आयोजनाको बारेमा हामीले चासो राख्दा पनि अनर्थ हुन थालेको छ । उहाँले अधिकार क्षेत्र बाहिरको विषय भएकोले दबाब दिन बाहेक नसकेको बताउनु भयो
वारिपारि चिल्लो कालोपत्रे सडकमा पुल नबन्दा ठूलो मानवीय सँगै भौतिक क्षति भइरहेको छ । २०७४ पछि कानेपाखरी गाउँपालिकाले वर्सेनि ३ देखि ५ लाख रुपियाँ ड्राइभर्सन निर्माणमा खर्च गरिरहेको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भोलाप्रसाद अधिकारीको भनाई छ ।
