पथरीशनिश्चरे । एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा बिस्तार भइरहेको पूर्वपश्चिम राजमार्गको मोरङ जिल्ला अन्तर्गत पथरीशनिश्चरे–१० जिरिखिम्तीका जग्गाधनीले सडक साविक नक्शा बमोजिम निर्माण गर्न माग गरेका छन् ।
तालुकदारले विस १९७० सालमा रसिद काटेर ब्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको यस क्षेत्रको जग्गा २०२३ नापी भएको हो । २०२७ सालमा पूर्व पश्चिम राजमार्ग निर्माण हुँदा नै ब्यक्तिको नामको जग्गाबाट सडक निर्माण भएको थियो । त्यसयता सडकमा जग्गा परेका स्थानीयले सयौं पटक सडक सोझ्याउन माग गरे । धेरै व्यबस्था परिवर्तन भए । सरकार उत्ति नै बने । तर, जिरिखिम्तीका ४२ जना जग्गाधनीको ३ बिघा १५ कट्ठा १५ धुर जग्गामा अझै पनि पूर्वपश्चिम राजमार्ग रहि रहेको छ । चारलेनको सडक निर्माण गर्दा जग्गाधनी अझै बढी मारमा पर्ने स्थानीय मदन पोख्रेलले बताउनु भयो । पोख्रेलका अनुसार नक्शामा सडकले १०० फिट चोडाई ओगटेको छ । अहिले बिचबाट दुबै तर्फ ८२ दशमलव ५ फिट चौडाईको सडक निर्माण हुने भएको छ ।
जग्गाधनीहरूले यस पटक पनि समस्याको समाधान नभए अब कहिल्यै समस्याको समाधान नहुने बताएका छन् । २०४५÷०४६ सालसम्म जग्गाको रजिष्ट्रेसन पास हुन्थ्यो । तर, अहिले मालपोत र नापी कार्यालय बेलबारीले पथरीशनिश्चरे नगरपालिकालाई पत्र लेखी ३ बिघा १५ कट्ठा १५ धुर जग्गा बिक्री नहुने भनी पत्राचार गरेपछि जग्गाधनीको होस हवास उडेको छ । नापीले लगत कट्टा गर्न नमिल्ने र मालपोतले पास नहुने भनेपछि बैंकले समेत धितो लिन छोडेको स्थानीय अनोज घिमिरेले बताउनु भयो । नम्बरी जग्गा हो । राजमार्ग छेउमा भएको जग्गामा पक्की घर बनाएर बस्न पाइदैन । नगरले घरको नक्शा पास गरिदैन ।
मालपोतको पत्र प्राप्त भएपछि २०७७ साउन ९ गते पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाले बिक्री गर्न किन नमिल्ने भनेर मालपोतलाई खुलाई पठाउन अनुरोध पत्र पठायो । तर,मालपोतले अझैसम्म जवाफ पठाएको छैन् ।
२०७८ साल माघ २१ गते स्थानीय ३० जनाले सडक साविकको नक्सा बमोजिम निर्माण गर्न र निर्माण गर्न नसक्ने भए क्षतिपुर्ति दिन माग गरेका छन् । भेलाले मदन पोख्रेलको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति समेत गठन गरेको छ । समितिमा भीम मगर, उपेन्द्र कट्वाल,अर्जुन पोख्रेल र जीवन कट्वाल हुनुहुन्छ ।
नम्बरी जग्गामा राजमार्ग बनाइदिने र राजमार्गको जग्गामा मानव बस्ती रहेको कुरा पटक पटक निवेदन गर्दा पनि सुनुवाई नभएपछि २०८१ जेठ २ गते सडकको आयोजना प्रमुखलाई ७ सुत्रीय माग गर्दै पत्राचार गरेका छन् । मागमा व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गाको श्रेष्ता कायम गरी सडक नक्शा अनुसार लानुपर्ने, १०० फिट भन्दा माथिको ६५ फिट जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने ,माथिका दुबै माग पुरा गर्न नसके सडक हालकै अवस्थामा लगेर जग्गाधनीलाई सडक रहेको जग्गा रजिष्ट्रेसन पास गराउने ब्यवस्था मिलाउने । १,२,३ को माग पुरा गर्न नसक्ने अवस्था आए , पुरै जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने माग गरिएको छ । यस्तै बस्ती भन्दा १२ फिट उचाईबाट सडक निर्माण हुन लागेकोले बस्ती र सडक जोड्ने लिङ्क रोड निर्माण गरिदिनु पर्ने , अण्डरपास सडक बनाइदिनु पर्ने लगायतका माग राखिएको छ ।
काकरभिट्टा–लौकही सडक योजना (पश्चिम खण्ड) का आयोजना प्रमुख जगत प्रजापतिले भन्नुभयो – यो समस्या सरकारले समाधान गर्ने हो । हामीले त्यसक्षेत्रका उपभोक्ताले दिएका पत्रहरू सम्बन्धित निकायमा टेवुल गरिसकेका छौं । एशियाली बिकास बैंकको मेघा प्रोजेक्ट भएकोले काम तीब्र गतिमा भइरहेको छ । तर, स्थानीयको मागले समस्या आउने सङ्केत देखिएको छ ।
यता सडकमा जग्गा परेकाहरू माग सम्बोधन नभए अदालत जाने बताउँदै आएका छन् । उनीहरूले भनेका छन् –‘न्यायलयले ब्यक्तिको नम्बरी जग्गाबाट कालोपत्रे सडक बनाउन नदिएका थुप्रै नजिरहरू हामीले तयार गरेका छौं ।
पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाका नगर प्रमुख मोहनप्रसाद तुम्वापोले स्थानीय तहबाट समाधान हुने विषय नभएको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो – यो नयाँ समस्या होइन । २०२८ सालमा नै ब्यक्तिको जग्गाबाट राजमार्ग बनाई दिएको रहेछ । यो पटक पनि समस्या समाधान भएन भने त्यहाँका पीडितहरू साँच्ची नै अन्यायमा पर्नुहुन्छ । त्यसैले हामीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, आयोजना प्रमुख लगायतसँग बसेर छलपल गरेका छौं। हामीले कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीलाई दबाव दिने हो । पत्र लेख्ने हो । जे गर्नु पर्ने हो त्यो गरिरहेका छौं ।