मिक्लाजुङ । ग्रामीण सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रम अन्तरगत विद्युत उपभोग गरिरहेका मोरङको मिक्लाजुङका उपभोक्ताले आफूले जम्मा गरेको पैसा फिर्ता नपाएको बताएका छन् । सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा विद्युत प्राधिकरणले विद्युत विस्तार गर्न नसकेको स्थानमा सरकारले ग्रामीण सामूदायिक विद्युत कार्यक्रम मार्फत विद्युतीकरण गरेको थियो ।
सोही कार्यक्रम अन्तरगत मोरङको तत्कालीन टाँडी गाविस ( हाल मिक्लाजुङ२,३ र ४) का वासिन्दाले विद्युतीकरणका लागि पहिलो वर्गका उपभोक्ताले ७ हजार ५सय दोस्रोले ४हजार ५ सय र तेस्रोले ३ हजार रुपियाँ दरले पैसा उठाएर आङ्दिम कम्पनीलाई बुझाएका थिए । २०६० सालमा सरकारी कर्मचारी गाउँ जान सक्ने अवस्था थिएन ।अझ मोरङको तत्कालीन टाँडी क्षेत्र माओवादीको शैन्य आधार इलाका थियो । प्राधिकरणको नियामानुसार प्राधिकरणले ८० प्रतिशत र कम्पनीले २० प्रतिशत खर्च ब्योहोर्ने गरी विद्युत विस्तार कार्यक्रम अघि बढेको थियो ।
२०६० सालमा २ करोड ३३ लाख २७ हजार ३४० रुपियाँ खर्च गरेर आङ्दिम कम्पनीले टाँडी क्षेत्रमा विद्युत पु¥याएको थियो । जसको २० प्रतिशत रकम अर्थात ४६ लाख ६५ हजार ४६८ रुपियाँ उपभोक्ताबाट उठाइएको थियो । ८० प्रतिशत खर्च प्राधिकरणको थियो । गाउँमा विजुली आउने सपना देखेर उसबेला उक्त रकम कम्पनीलाई बुझाएका उपभोक्तालाई कम्पनीले ७ वर्षपछि पैसा फर्काइदिने सहमति भएको थियो । तर, पैसा फर्काउने सहमति अझै कार्यान्वयन भएको छैन् । नियमानुसार कम्पनीले प्राधिकरणसँग राति प्रति युनिट ६ रुपियाँ २५ पैसामा र दिउँसो ६ रुपियाँ ५० पैसामा विजुली खरिद गर्नेगर्छ । प्राधिकरणले प्रत्येक ट्रान्सर्फमर मुनि टिओडी मिटर बक्स राखिदिएको छ ।सो मिटर बक्समा उठेको पैसा कम्पनीले प्राधिकरणलाई बुझाउने र कम्पनीले उपभोक्तासँग महसुल उठाउने गरेको छ ।
कम्पनीले हालसम्म आफ्नो पैसा खर्च नगरेको स्थानीय उपभोक्ता बताउँछन् । मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले १५ लाख, तत्कालीन संविधानसभा सदस्य जेवी टुहुरेले १० लाख र सांसद डिगबहादुर लिम्बूले ७ लाख रुपियाँ विद्युत विस्तारका लागि पोल खरिद गर्न दिनु भएको थियो । तर, उक्त रकम सबै कागजपत्र मिलाएर कम्पनीका सञ्चालकहरूले चलाएकोे उपभोक्ताको आरोप छ । विद्युत विस्तारका लागि सामुदायिक ग्रामीण विद्युत कार्यक्रम सञ्चालन भएको स्थानमा पहिले ८० प्रतिशत प्राधिकरणको र २० प्रतिशत कम्पनीको खर्च रहने ब्यवस्था थियो । हाल आएर प्राधिकरणले ९०% र १०% को मापदण्ड बनाएको छ । कम्पनीले विद्युतीकरण गरेको ठाउँमा सरकारी बजेट खन्याएर सांसद मन्त्री र स्थानीय जनप्रतिनिधिले मालिकलाई पोसेको स्थानीयको गुनासो छ ।
लाखौं सरकारी रकम खन्याए पनि मिक्लाजुङका चोक्टे सिरान,टोड्के,जलुकेनी, विमलाचौकमा पोल अझै पुगेको छैन् । विमलाचौकका कमल राईले भन्नुभयो – १० वर्ष भयो,पोल ल्याइदिनु भनेको ।तर,सुनुवाई भएको छैन ।साखरेका विशाल लिम्बूले आक्रोस पोख्दै भन्नुभयो – आङ्दिम मोटाउने र उपभोक्ता सुक्ने काम मात्र भयो । उहाँले कतिपय स्थानमा काठका पोल अझै नहटाएको बताउनु भयो । उपभोक्ताले ५÷६ सय मिटर कालोतार किनेर विजुली घरमा पु¥याएको कमल लिम्बूको भनाई छ ।
यता कम्पनीका अध्यक्ष टङ्कबहादुर काफ्लेले विद्युत अपग्रेडका लागि कम्पनीको लाखौ रुपियाँ खर्च भइसकेको बताउनु भयो । काफ्लेले ५०÷६० परिवारले २०६० देखि विद्युत महसुल तिरेका छैनन् । तिनै मानिसहरू अहिले बिरोधमा उत्रिएका छन् ।उनीहरूको बक्यौता मात्र २० लाख रुपियाँ भन्दा बढी छ । ५१ प्रतिशत उपभोक्ताले प्राधिकरणलाई निवेदन गरे ग्रामीण सामूदायिक कार्यक्रम खारेज हुने काफ्ले बताउनु हुन्छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण कोशी प्रदेश प्रमुख उमेशकुमार झाले कम्पनीले उपभोक्तासँग गरेको कारोवारका विषयमा प्राधिकरण केही जान्दैन । हामीले वार्षिक रुपमा कम्पनी अध्यावधिक भए नभएको मात्र हेर्छौंं ।
आङ्दिमले हाल टाँडी र उर्लाबारी २ का २ हजार ७ सय उपभोक्तालाई विद्युत सेवा दिइरहेको छ ।