मोरङ । सरकारले २०७६ सालमा पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्न जग्गा रोक्का गर्दा मोरङको कानेपोखरी –७ आइतबारेका ५६ वर्षीय कमलप्रसाद पौडेल हर्षले गदगद हुनुभयो । जग्गा रोक्का भएपनि उहाँले चाँडै उचित मुआब्जा पाइन्छ र अन्यत्र घरजग्गाको प्रबन्ध गर्ने सपना बुन्नु भयो ।
मोरङमा रेलको नक्साङ्कन भएका कानेपोखरी, पथरीशनिश्चरे, उर्लाबारी, बेलबारी र सुन्दरहरैँचाका जग्गाधनीको साझा सपना यही थियो । तर, जग्गा रोक्का भएको पाँच वर्षभयो । चार वटा सरकार बदलिए । कुनै सरकारले जग्गाको मुआब्जाका लागि बजेट ब्यवस्थापन गरे, न जग्गा फुकुवा नै भयो । मोरङको कानेपोखरी – ७ कमलप्रसाद पौडेलले भन्नुभयो – २ बिगाहा जमिन छ ।सङ्कट परेको बेला उपयोग गर्न पाएको छैन । मालपोत तिरिरहनु परेको छ,न बिक्री गर्न पाइन्छ , न कतै राखेर कर्जा लिन पाइन्छ ।
उहाँको नाममा १५ कट्ठा र १ विघा १५ कट्ठाको दुईवटा जग्गा छन् । दुबै कित्ताको पुच्छर तर्फ १५ धुर जति जमिनमा रेलमार्ग परेको छ । दुबै कित्तामा रेलको नक्सा परेकाले दुईवटै जग्गा नेपाल सरकार रेल विभागले रोक्का गर्न बेलबारी मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार ग¥यो ।एउटा जग्गा सहकारीमा धितो राखेको थियो । पौडेल यतिबेला रेल बन्दैन भने जग्गा फुकुवा हुनु पर्ने माग गरिरहनु भएको छ । आँगन कै छेउबाट रेल गुड्छ भन्ने सुनेर खुसी भएका त्यस क्षेत्रका बासिन्दालाई अहिले रेलमार्ग घाँडो भएको छ ।
देवराज गुरुङको कानेपोखरी– रङ्गेली सडकमा ६ धुर जमिन छ । त्यहीँ सानो घर छ । उहाँको घरै भएर रेल गुड्ने नक्सा बन्यो ।जुन दिन रेलले जग्गा अधिग्रहण गर्ने सुचना निकाल्यो,त्यतिबेला खुसी थिएँ । रेल आउने भयो, मुआब्जा पाइन्छ, नजिकै कतै घरबासको बन्दोबस्त मिलाउँला भन्ने थियो । तर, ५ वर्षभयो । न मुआब्जा पायौं, न जग्गा बैंकमा राखेर केही उद्यम गर्न नै पाइयो ।
गुरुङका छिमेकी दाताराम भट्टराई उहाँकि पत्नी र बुहारी तीनै जनाको जग्गा रेलले रोक्का गरिदिएको छ । भएको सिरिखुरि सम्पत्ति त्यही हो । नातिलाई रोजगारका लागि बिदेश पठाओैं भनेको न साहुले पत्याउँछन् ,न बैंक वित्तीय संस्थाले । रोक्का भएको जग्गाको पालिकाले मालपोत पनि लिँदैन । त्यसैले बिक्री गर्न पाउने कुरै भएन । जग्गा रोक्का भएपछि भट्टराई परिवारका हात गोडा बसेका छन् । उहाँले भन्नुभयो – परिवारका सदस्यको नाममा भएको जग्गा रोक्का भएपछि साहुमहाजनले पनि पत्याउन छोडे ।
कानेपोखरी ७ का १६१,कानेपोखरी ५ का १४ र कानेपोखरी–६का ५ परिवारको जग्गा रेलमार्गका कारण रोक्का भएको छ । रेलमार्गमा जग्गा पर्नेहरू रेलको बिरोध गरेका छैनन् । रेल चाँडै चढ्न पाइयोस भन्ने सबैको चाहना छ । तर, खनीखोस्री खाने जग्गा ५ वर्षसम्म रोक्का हुँदा कुनै आर्थिक गतिविधि गर्न नपाएकोे प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको भनाई छ ।
कानेपोखरी गाउँपालिकामा मात्र होइन, मोरङको उर्लाबारी,पथरीशनिश्चरे, बेलबारी र सुन्दरहरैचा नगरपालिकाका २२ वटा वडाका नागरिकको जग्गा रोक्का भएको छ । रेल पीडित संघर्ष समितिका मोरङ अध्यक्ष रमेश दाहालले भन्नुभयो– रेल पीडितहरू डिप्रेसनको समस्यामा छन् । भएको सम्पत्ति उपयोग गर्न नपाउँदा पीडितहरू विक्षिप्त भएको दाहालले बताउनु भयो । दाहाल स्वयंले निर्माण गरिरहेको दुईतले पक्की घरको निर्माण कार्य रोक्नु परेको छ । दाहालले भन्नुभयो – २२ लाख खर्च गरेर बनाएको घर फिनिसिङ गर्ने बेलामा जग्गा रोक्काको पत्र आएपछि त्यसै छोडिदिएको छु । दाहालले रेलका कारण पक्का घरमा बस्ने सपना तुहिएको बताउनु भयो ।
कोशी प्रदेशमा १०६ दशमलव ५९ किलोमिटर रेलमार्ग पर्छ । झापा , मोरङ र सुनसरी जिल्लाका १८ वटा पालिकाका ६३ वडालाई छुँदै रेलमार्ग मधेश प्रदेश तर्फ लाग्छ । कोशी प्रदेशमा मात्र ४ हजार घर सहितका संरचना रेलमार्ग भित्र पर्ने विभागको भनाई छ । मुआब्जा दिनुपर्ने जग्गा भित्र ५ हजार ५ सय कित्तामा सयौं बिघा जमीन रेलमार्गले रोक्का गरेको छ ।
रेल विभागका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी कमलकुमार साहले बजेट अभावका कारण मुआब्जा वितरण गर्नै नसकिएको बताउनु भयो । साहका अनुसार सरकारले चालु आवमा २ अर्ब छुट्याइदिएको थियो । जबकी ३० अर्ब भन्दा बढी बजेटको आवश्यकता पर्छ । २ अर्बका दरले बजेट प्राप्त हुँदा सबैलाई मुआब्जाको भुक्तानी दिन १५ वर्ष पर्खनुपर्छ । २ अर्ब रुपियाँले एकातिर मुआब्जा दिने अर्को तिर नदिने गर्न मिल्दैन । सरकारले बजेटको सुनिश्चितता गर्न सक्दैन भने जग्गा फुकुवा गर्नुको विकल्प छैन् ,सुचना अधिकारी साहले भन्नुभयो ।
यता मोरङ ३ का प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर सुनीलकुमार शर्माले आफूले संसदमा मुआब्जा दिन नसक्ने भए जग्गा फुकुवा दिन माग गरिसकेको भए पनि सरकारले नसुनेको बताउनु भयो ।