हरि काेइराला,
उर्लाबारी । सरकारी निकायले वेवास्ता गर्दा कोशी प्रदेशका सामूदायिक बीउ बैंकहरू सञ्चालन नहुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
राज्य पुृनर्संरचना हुनु अघि कृषि मन्त्रालयको बाली विकास निर्देशनालयको अनुगमन , नियमन र सहयोगमा सञ्चालन हुँदै आएका सामूदायिक बीउ बैंकहरू हाल कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय अन्तर्गतको बाली विकास तथा जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रको अनुगमन नियमन क्षेत्रमा राखिएको छ । केन्द्रका प्रमुख केशव देवकोटाका अनुसार सरकारले रैथाने बालीको बीउ जोगाउने उदेश्यले सामूदायिक बीउ बैंकको स्थापना गरेको थियो । खाद्य एवम् पोषण सुरक्षाका लागि रैथाने बालीको महत्व बढी रहेका बेला सामूदायिक बीउ बैंकहरू सञ्चालन हुन नसक्नुमा सरकार कै दोष रहेको देवकोटा बताउनु हुन्छ । उहाँले भन्नुभयो – १२५ वटा दर्ता भएकोमा २५ वटा पूर्ण रुपमा सञ्चालन भइरहेका छन् । ति मध्ये ३० वटा मात्र सामूदायिक बीउ बैंकको केन्द्रीय सङ्घमा दर्ता भएका छन् ।
सामूदायिक बीउ बैंकलाई निरन्तर सञ्चालनका लागि सङ्घीय सरकारले कार्यक्रम बनाउने तयारी थियो । स्थानीय र प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्दा परिणाम राम्रो आउने भनेर सङ्घले यो कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने निर्णय ग¥यो । केन्द्रका प्रमुख देवकोटाले प्रदेश र स्थानीय सरकारले खासै चासो देखाएका छैनन् । सामूदायिक बीउ बैंक बन्द हुने हो भने हाम्रा रैथाने बाली कागुनो, चिनो, फापर। मकै , गहुँ,कोदो गुगलमा खोज्ने दिन आउन सक्ने देवकोटाको भनाई छ ।
कोशी प्रदेशमा १२ वटा सामूदायिक बीउ बैंक छन् । ति मध्ये दुई वटा बन्द भइसकेका छन् । भएका १० वटा पनि बजेटको अभाव छ । कटारी ६ उदयपुरको हाम्रो सामूदायिक बीउ बैंकका अध्यक्ष मीना कोइरालाले भन्नुभयो – गत वर्ष ८ बिघामा सुखा–३,रामधान, हर्दिनाथ–६ र सामा मन्सुली धानको बीउ उत्पादन गरेका थियौं । बजारमा हाम्रो उत्पादनको माग उच्च छ । तर, किसानसँग लगानी गर्ने पुँजी छैन् । कोइरालाले जाइकाको प्राविधिक सहयोग र कृषि ज्ञान केन्द्रको १९ लाख रुपियाँ आर्थिक सहयोगमा १८० जना किसान बीउ उत्पादनमा क्रियाशील रहेको बताउनु भयो । बीउ महँगोमा बिक्री हुने भए पनि मेहनत अनुसार आम्दानी लिन नसकिएको कोइरालाले जानकारी दिनुभयो ।
झापाको शिवसताक्षी नगरपालिकाको शिवगञ्ज सामूदायिक बीउ बैंकले धान ,बकुल्ला,सिमी,मकै,फर्सी,लाफा,लौका,घिरौला,बोडी,मास,कोदो,तोरी,अलास,तिल ,केराऊ,भटमास,फापर,बकुल्ला,सोप,सिलाम लगायतको बीउ उत्पादन गरिरहेको छ । अध्यक्ष जानुका मगरले भन्नुभयो – सबै बीउ भारतसँग निर्भर छ । हामीले रैथाने बीउ हुर्काई रहेका छौं । तर, सरकारी सहयोग छैन् । पचास प्रतिशत अनुदानमा नगरपालिकाले २ लाख ३५ हजार रुपियाँ दिएको थियो । किसानसँग त्यही २ लाख ३५ हजार थप्ने पैसा हुन्न । सरकारले सहकार्य गर्ने हो भने गुणस्तरीय बीउ उत्पादन गर्ने क्षमता किसानसँग रहेको मगरले बताउनु भयो ।
मोरङको ग्रामथान १ स्थित चारपाटे सामूदायिक बीउ बैंकले एक वर्ष तोरीको बीउ उत्पादन गरेपछि काम गर्नै सकेन । अध्यक्ष चल्नु सरदार थारुले भन्नुभयो –सरकारी सहयोग बिना किसानले मात्र केही गर्न सक्दैनन् । बीउ विजन ब्यापारीबाट खरिद गर्दा कमिसन आउँछ । किसानले कमिसन दिँदैनन् । उत्पादन गर्न लगाएर सरकारी निकाय नै किसानसँग खरिद गर्दैन, कसरी किसान उत्साहित हुन्छ । उहाँले आक्रोस पोख्नु भयो ।